महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम 2024 नुसार एस इ बी सी आरक्षण अधिनियम 2024 जात वैधता प्रमाणपत्र इतकी मुदतवाढ देण्यात आली
महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने दिनांक 20 फेब्रुवार 2024 रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम 2024 (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम 2024) एकमताने संमत केला आहे. दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 पासून सदर अधिनियम अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम 5 अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. 11/03/2024 व शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. 15/032024 शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. 28/06/2024 व शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. 05/07/2024अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरीता आरक्षण अधिनियम 2024 च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यास्तव माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास दि. 01/07/2024 रोजीच्या पत्रान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, राज्यात सध्या विविध महाविद्यालयांत सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास उमेदवारांना अडचणी येत असल्याबाबत काही लोकप्रतिनिधी तसेच उमेदवारांकडून निवेदने प्राप्त झालेली आहेत.
सबब, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन 2024-25 मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय - राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन 2024-25 मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सदर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. सदर सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.
0 टिप्पण्या