"मुलींना मोफत शिक्षण" लागू त्याच्या नियम व अटिंबद्दल सविस्तर माहिती पाहूयात...कोणते सामाजिक प्रवर्ग पात्र आहेत ?,कोणत्या कोर्सेसना लागू असेल ?,कोणत्या महाविद्यलयांना लागू असेल ?,कोणत्या महाविद्यलयांना लागू नाही ?,कोणत्या प्रवेश प्रक्रियेतून ( Admission Type ) प्रवेश मिळालेला असावा / नसावा ?,प्रवर्गानुसार उत्पन्नाची अटी व नियम,कोणत्या शैक्षणिक वर्षासाठी ही योजना लागू असेल ?,नेमकी किती व कोणती फी माफ होणार आहे ?,

"मुलींना मोफत शिक्षण" लागू त्याच्या नियम व अटिंबद्दल सविस्तर माहिती पाहूयात...

 सामाजिक प्रवर्ग पात्र आहेत ?,कोणत्या कोर्सेसना लागू असेल ?,कोणत्या महाविद्यलयांना लागू असेल ?,कोणत्या महाविद्यलयांना लागू नाही ?,कोणत्या प्रवेश प्रक्रियेतून ( Admission Type ) प्रवेश मिळालेला असावा / नसावा ?,प्रवर्गानुसार उत्पन्नाची अटी व नियम,कोणत्या शैक्षणिक वर्षासाठी ही योजना लागू असेल ?,नेमकी किती व कोणती फी माफ होणार आहे ?

                 मुलींचा शिक्षणामधील सहभाग वाढवण्यासाठी इतर मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या प्रवर्गातील शैक्षणिक शुल्का शंभर टक्के माफ करण्यात आलेली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषि व पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्त्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.8 लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 %  लाभ देण्यात येतो. व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण 36 % इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 05/07/2024 रोजी झालेल्या बैठकीतील विचाराविनिमयाअंती पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

                 राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस,शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 %  लाभा ऐवजी 100 % लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024 25 पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, यासाठी येणाऱ्या रु.906.05 कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

ठळक मुद्दे 

शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये 100 % सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक 06/04/2024 मध्ये नमूद केलेल्या "संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य" या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदी सुधारीत करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. तसेच, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे.

मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक 07/10/2017  रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे...

 ईडब्ल्यूएस(EWS) आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करतांना, ईडब्ल्यूएस(EWS) प्रमाणपत्रा ऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात येईल.

 ईडब्ल्यूएस(EWS) आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

उत्पन्न प्रमाणपत्राबाबतच्या उपरोक्त तरतुदी, "संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य" या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

संबंधित प्रशासकीय विभागांनी वरीलप्रमाणे त्यांच्या शासन निर्णयांमध्ये सुधारणा करावी. याव्यतिरिक्त योजनेच्या अन्य अटी-शर्ती व कार्यपध्दती कायम राहतील.

"मुलींना मोफत शिक्षण" लागू त्याच्या नियम व अटिंबद्दल सविस्तर माहिती पाहूयात...

• कोणते सामाजिक प्रवर्ग पात्र आहेत ?

1.  आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) 
2. इतर मागास प्रवर्ग (OBC)
3. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) 
4. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत प्रमाणित अनाथ मुले आणि मुली सुद्धा पात्र असतील. 

• कोणत्या कोर्सेसना लागू असेल ?

1.  Technical Education: UG&PG - Engineering, Pharmacy, Agriculture, Architecture, Planning, Design, MBA, MMS, MCA, Fine Art, Direct Second Year.
2.  Higher Education: UG&PG - LLB5, LLB3, B.Ed., BPEd
3. Medical Education: UG&PG - MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPTH, BUMS, BASLP, Nursing.
4. Animal Husbandry, Dairy Technology and Fishery. 

• कोणत्या महाविद्यलयांना लागू असेल ?

1.  शासकीय महाविद्यालये (Govt Colleges) 
2.  निम शासकीय (Semi -Govt)
3. शासन अनुदानित अशासकीय  (Govt Funded / Private)
4. अंशतः अनुदानित  (Partially Funded / Subsidized)
5. कायम विनाअनुदानित  (Non Granted)
6.  तंत्रनिकेतन (Polytech)
7. सार्वजनिक विद्यापीठे (Public Universities)
8. शासकीय अभिमत/ स्वायत्त विद्यापीठे (Govt Approved Universities)

• कोणत्या महाविद्यलयांना लागू नाही ?

1.  खाजगी अभिमत/ स्वायत्त विद्यापीठे  (Private Deemed Universities)
2.  स्वयं अर्थसहायित विद्यापीठे (Self Financed Universities)

• कोणत्या प्रवेश प्रक्रियेतून ( Admission Type ) प्रवेश मिळालेला असावा / नसावा ?

1.  केंद्रीभूत प्रवेश प्रकियेद्वारे   (Centralised Admission  Process-CAP )
2. व्यवस्थापन कोट्यातील (Management  Quota) किंवा संस्थास्तरीय कोट्यातून (Institutional Quota) प्रवेश मिळाला असल्यास ही सवलत लागू होणार नाही. 

• प्रवर्गानुसार उत्पन्नाची अटी व नियम

1.  OBC ,SEBC मुलींच्या  कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्त्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
2.  EWS  प्रवर्गासाठी , राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत फी माफीचा लाभ घ्यायचा असेल तर, EWS प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील ( दोन्ही पालकांचे ) एकत्रित उत्त्पन्न  प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. 

•  कोणत्या शैक्षणिक वर्षासाठी ही योजना लागू असेल ?

1. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये ज्या मुली उपरोक्त महाविद्यालयात आणि कोर्सेस साठी प्रवेश घेतील त्या सर्वांसाठी ही योजना लागू असेल. 
2. सन २०२४-२०२५ पूर्वी ज्यांनी प्रवेश घेतला त्यांनाही इथून पुढे ही सवलत मिळेल. 

• नेमकी किती व कोणती फी माफ होणार आहे ?

महाविद्यालयाची फी ढोबळमानाने चार प्रकारात विभागलेली असते.  

1.  शिक्षण शुल्क (Tuition  Fee) 
2.  इमारत व बांधकाम अधिभार (Developement Fee) 
3. सुरक्षा ठेव (Security Deposite)
4. इतर शुल्क (Other Fee) 

EWS, OBC आणि SEBC (या वर्षी पासून) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना यापूर्वी शिक्षण शुल्काच्या 50% रक्कम भरावी लागत होती. सदर योजने अंतर्गत आता या तीनही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क 100% माफ असेल. मात्र Development fee आणि इतर फी भरावी लागेल.( कारण GR मधे कुठेही डेव्हलपमेंट फीचा उल्लेख नाही )

( टीप: Development fee हि Tution fee च्या 10% असते. 

उदा- Tuition fee  जर Rs.1,00,000 असेल तर

Development fee Rs.10,000 असेल)