शेती मालास हमीभाव
राज्य शासन लोक कल्याणकारी अनेक योजना राबवत असते. त्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी प्रचंड प्रयत्न शासन करत असते. यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी याला मात्र वाऱ्यावरती सोडले जाते. शेतकरी आपल्या शेतामध्ये काबाड कष्ट करून तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपून पिकाची निगा राखून पीक जोपासत असते. पिक जोपासत असताना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. पावसाची अनियमितता, पडणारा दुष्काळ, खतांच्या वाढलेल्या किमती, बियाणांच्या वाढलेले किमती, चांगल्या दर्जाचे बी बियाणे न मिळने, वीज पुरवठा वारंवार खंडित होणे किंवा वेळेवरती न येणारी वीज अशा अनेक कारणामुळे शेती करणे खूप अवघड काम झालेले आहे. त्याचबरोबर शेतीला हमीभाव मिळणे ही आवश्यक आहे. शासन शेतीला हमीभाव न देता. शेत मला इतर देशातून आयात करते. त्यामुळे आपल्या देशात उत्पादित झालेल्या मलाला योग्य असा भाव मिळत नाही. परिणामी भारतातील शेती तोट्यांमध्ये चालली आहे. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मध्यप्रदेश येथील आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारला पत्र लिहून सोयाबीनचा हमीभाव 6,000 रु प्रति क्विंटल करून ताबडतोब सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत विनंती केली आहे. परंतु आपल्या राज्यामध्ये अशा प्रकारे कोणतीही मागणी होताना दिसत नाही.
आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी हा शेतीची जाण असणारा असायला हवा. तसेच शेतीची योग्य धोरणे आखणारा असायला हवा. मध्यप्रदेश मधील मनावर क्षेत्र क्रमांक 199 चे आमदार डॉ. हिरालाल अलावा यांनी मा. मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून सोयाबीनचा हमीभाव 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल करून सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत विनंती केलेली आहे.
0 टिप्पण्या