फरकासह टप्पा अनुदान देणार : शालेय शिक्षणमंत्री यांची सभागृहात घोषणा
राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वाने मान्यता मिळालेल्या शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवांना पुढील टप्पा वाढ मिळावी, यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यामध्ये 60%, 40 %, 20 % अशा शाळांचा समावेश आहे. परंतु त्यांना टप्पा वाढ अनुदान मिळत नव्हते. यासाठी अनेक वेळा आझाद मैदानावरती आवाज उठवण्यात आला. चालू पावसाळी अधिवेशनात टप्पा वाढीबाबत चर्चा घडून आली. याचेच फलित म्हणजे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना फरकासह टप्पा अनुदान देण्याची जाहीर घोषणा केली. जून ते डिसेंबर 2024 या महिन्याचे अनुदान फरकासह दिले जाणार आहे. तसेच आदिवासी व डोंगरी भागासाठी असणारी विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करून ती 20 ऐवजी 15 करण्यात येणार आहे. याशिवाय अल्पसंख्याकांसाठी असणारी विद्यार्थी संख्येची अट 30 वरून 20 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवांना फरकासह अनुदान मिळणार आहे.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी सर्व जिल्हा परिषद यांना शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रक काढलेले आहे. या परिपत्रकामध्ये अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे व इतर विषयाबाबतचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव सादर करणे याबाबत आहे. सदर पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार प्राथमिक शाळा व तुकड्या बाबत मुद्दा क्रमांक 1 ते 9 ची माहिती आजच शिक्षण संचालनयास सादर करावी अशा सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
"सरकारच्या अटी आणि शर्ती समजून घेण्यासाठी शासन निर्णय जारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आचारसंहिता 1 महिन्यापूर्वी सरकारी ठराव जारी केल्यास निवडून आलेले सरकार निवडणुकीच्या कालावधीपूर्वी जारी केलेले जीआर अपात्र ठरवते, हे आपण अनुभवले आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी आमदारांना आणि मंत्र्यांना लवकरात लवकर जीआर जारी करण्याची विनंती केली पाहिजे."
रोहित बोरसे ( शिक्षक)
0 टिप्पण्या